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नई दिल्ली 6 July 2016: नई दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष में किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके लिए 18276 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह योजना मंजूर की गई।
इस योजना के तहत सरकारी बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक वर्ष की अवधि के लिए तीन लाख रुपए तक का अल्पकालिक कृषि ऋण देंगे। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि सरकारी बैंकों के साथ ही निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से किसानों को तीन लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण देने वाली योजना मंजूर की गई है।
उन्होंने कहा कि यह ऋण नौ प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा, लेकिन सरकार इस पर 5 प्रतिशत की छूट देगी जिससे इस ऋण के लिए 4 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि जो किसान एक वर्ष में ऋण का भुगतान करने में विफल रहेंगे, उन्हें ब्याज में मात्र दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। प्रसाद ने कहा कि यह ऋण सभी फसलों के लिए होगा और छोटे किसान जो छह महीने तक के लिए ऋण लेंगें उन्हें ब्याज में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी और उन्हें ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों के ऋण पुनर्गठन के मामले में पहले वर्ष में दो प्रतिशत ब्याज छूट मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को बीमा की रसीद का इंतजार किए बिना कृषि ऋण देने एवं पुराने ऋणों को पुनर्गठित करने के निर्देश दिए थे।

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