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नई दिल्ली :  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने दिल्ली को सोलर सिटी बनाने की दिशा में नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। 
 
http://www.aurarays.com/images/applications/Petrol-Pump.jpgजिसके तहत सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और टैक्स में छूट दी जाएगी। यानि लोग बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने-अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे। 
 
दिल्ली सरकार के पावर मिनिस्टर सत्येन्द्र जैन ने बताया कि सरकार ने सोलर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। जिसका लक्ष्य ऊर्जा पैनल के जरिए अगले 5 साल में एक हजार मेगावॉट बिजली पैदा करना रखा गया है। 
 
नीति का उद्देश्य दिल्ली को 2020 तक 1,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के जरिए 'सोलर सिटी' बनाना है और इसे 2025 तक बढ़ाकर 2,000 मेगावाट करना है।
दिल्ली सरकार ने पॉलिसी में यह प्रावधान किया है कि मकान की छत पर सौर ऊर्जा पैनल दो मीटर तक ऊंचा उठाकर लगा सकेंगे। ऐसा करने से छत भी खाली रहेगी। इसी के साथ हर वर्ष एक बार सालाना आकलन कर बिजली बिल में बिजली उत्पादन के हिसाब से इसमें कमी या वृद्धि भी की जाएगी। 
 
जैन के मुताबिक यह जरूरी नहीं कि घरेलू बिजली उपभोक्ता हर महीने एक समान ही बिजली खर्च करें इसलिए वार्षिक समीक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है।

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